ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ DGPC ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ , ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ''ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ 10% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ

ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ DGPC ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ , ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ''ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ 10% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਐਕਟ 1973 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ/ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ/ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਤਮੀਮ/ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ/ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਐਕਟ 1973 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਰਾਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਹਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1814 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਬਲਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪੀਓਜੇਕੇ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਮੂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਸ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੀਓਜੇਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10٪ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸਆਰਓ 425 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਓਜੇਕੇ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।