- Updated: April 14, 2023 10:01 PM
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 46 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐੱਲ.ਜੀ.) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗਤੀਰੋਧ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ 46 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਮਿਲਣਗੇ।'' ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫਾਈਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ,''ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਐੱਲ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।'' ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਵਾਬ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।'' ਦਿੱਲੀ 'ਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਪਤ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 201 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 850 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ 48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 3250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।