- Updated: September 03, 2026 03:37 PM
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ਏਸੀਬੀ) ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀਜੇਬੀ) ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।