- Updated: August 01, 2024 12:34 PM
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬ-ਕਲਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਾਮੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਕਪਲੇਸ ਜਸਟਿਸ ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 408) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵਰਕਪਲੇਸ ਜਸਟਿਸ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।