- Updated: August 01, 2025 06:52 PM
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (USCIS) ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਐਡਲੋ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਡਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਡਲੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕ 100 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਐਡਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ (USCIS) ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ H-1B ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁਨਰ, ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਡਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।