- Updated: August 18, 2026 10:27 AM
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ JPSC-JSSC ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 24ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ TDPL (TSR ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ TDPL ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਤੀਜੇ, TDPL ਦੁਆਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ JSSC-CGL ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜਾਂਚ CID/SIT ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜੇਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਜੇਐਸਐਸਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ।