ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਫਲ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨਾਰਾਜ਼ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨਾਕਾਮ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਫਲ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨਾਰਾਜ਼ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨਾਕਾਮ।

ਖੁਫੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਫਲ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਆਈਐਸਆਈ) ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ 60 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਐਸਆਈ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡੇਨ ਦੁਆਰਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਅਤੇ ਬਾਈਡੇਨ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਡਿਨਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।