- Updated: October 15, 2026 04:38 PM
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ-ਜਰਨਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ 56 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ "ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ, ਮਨਮਾਨਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ 17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੂਡ ਟਰੇਡ ਸ਼ੋਅ 'ਸਿਆਲ ਪੈਰਿਸ 2026' ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੰਸਥਾ 'ਅਪੀਡਾ' ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3 ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ 'ਰੱਦ' ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ "ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ" ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।