- Updated: May 28, 2024 12:49 PM
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ 7 ਹੋਰ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PET-CT ਸਕੈਨ ਨਾਲ ਕਈ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਨ 7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ 9 ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।