- Updated: January 24, 2026 04:48 PM
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ (WEF) ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ "ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ" ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੇਸੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਗਭਗ "ਠੱਪ" ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਰਿਫ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਸਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 500 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ "ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ" (India First) ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ 1.4 ਅਰਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਿਫਾਇੰਡ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਿਆ ਕਦਮ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।