- Updated: January 29, 2026 03:31 PM
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 30 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕੌਂਸਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕ, ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ, ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਲਿਕਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਵਾਰਡਨ, ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ (ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ) ਲਈ ਰਸੋਈਏ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹਿੰਦੂ ਬੰਗਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਵਾਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨੰਗਲਾ ਗੋਸਾਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਝੀਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੜਨੌਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹਿਰਾਈਚ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹਿਰਾਈਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਿਹੀਪੁਰਵਾ (ਮੋਤੀਪੁਰ) ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਰਗਣਾ ਧਰਮਪੁਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅੰਬਾ, ਭਰਤਪੁਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਮਰੁਤ 2.0 ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਰਖਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਜ਼ੋਨ ਏ-3) ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹72,140.41 ਲੱਖ (ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।