- Updated: September 14, 2022 12:07 PM
ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ-II ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਐਂਟੀਗੁਆ-ਬਾਰਬੂਡਾ ਅਤੇ ਜਮੈਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਸੈਲਫ ਰੂਲ ਮੁਹਿੰਮ’ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦਾ 8 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰਲਸ ਤੀਜਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਚਾਰਲਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਿਜ਼ਾਬੇਥ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਕਸ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਕਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੇਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਬ 16 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 1952 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜੂਨ 1953 ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ: 3.81 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 34% ਲੋਕ ਹੀ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਵਜੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਂਗਸ ਪੋਲ ਵਿੱਚ 66% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ 71% ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: 1999 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 54% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਹੁਣ PM ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਗਣਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਲਗਭਗ 51 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 42% ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਰਨ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ
-ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਛਾਪਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
-ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।