- Updated: May 11, 2023 07:46 PM
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ (ਐਮਵੀਏ) ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਤਾਂ ਊਧਵ ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਜਾਂਦੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਊਧਵ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਠਾਕਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 2016 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਬਾਮ ਤੁਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।