- Updated: March 17, 2023 01:05 AM
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ (ITEC) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ITEC ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ 'ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਸ਼ਨ' ਵਜੋਂ ਕਾਬੁਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦੂਤਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦੂਤਘਰ ਅਫਗਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਆਈਆਈਐੱਮ)-ਕੋਝੀਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। 2010 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਫਗਾਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ITEC ਸਿਖਲਾਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2018 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਅਫਗਾਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ITEC ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਸੇ 80 ਅਫਗਾਨ ਫੌਜੀ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੈਡਿਟ ਪਿਛਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਬਦੁਲ ਕਹਰ ਬਲਖੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਅਫਗਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈਆਈਐੱਮ-ਕੋਝੀਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 'ਇਮਰਜਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਥੌਟ' ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।ITEC ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ITEC ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।