- Updated: September 07, 2026 01:21 PM
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸਿੱਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ।
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਟੀ.ਬੀ.ਪੀ. (ITBP) ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. (BSF) ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੁਣ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਰੁੰਗ ਕੁਮੇਈ, ਦਿਬਾਂਗ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ-ਯੋਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 11,639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2,616 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 455, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 75, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 51, ਸਿੱਕਮ ਦੇ 46 ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 662 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ 1,954 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੁੱਲ 2,216 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।