- Updated: April 13, 2026 04:37 PM
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (2026) ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ (ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਆਦਿ) ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ‘ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ 14 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।