ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ''ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ। 

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ''ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ। 

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਕ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਖੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਖੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਵਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਐਸਆਈਐਸ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਗਨੇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ,"ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ,"। ਵਿਗਨੇਲਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ -ਇੱਕ ਨਿੱਝਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ। ਵਿਗਨੇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਯੂ.ਐੱਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ,"ਮੈਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ"। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਸੀਐਸਆਈਐਸ ਅਤੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਿਗਨੌਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ CSIS ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਗਨੌਲਟ ਮੁਤਾਬਕ,“ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"