- Updated: December 05, 2024 11:41 AM
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 4 ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 4 ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ।