ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੈ ''ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੈ ''ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ (ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ ਬੀਰ ਕਲਾਂ) ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਤਲਬ (ਸੰਮਨ) ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 500 ਤਹਿਤ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਏ.ਐੱਸ. ਸੁਖੀਜਾ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਰਾਜਾ ਦੇ) ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਤਲ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 21 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਾਲ ਝਾਰੋਂ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬੀਰ ਕਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।