- Updated: May 09, 2024 06:34 PM
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਨਵੇਂ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ’’
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ। ’’
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ (ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ) ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ।’’
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 20 ਮਈ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਕੋਲ ‘ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ’ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।