- Updated: May 30, 2024 08:16 AM
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਹੁਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਪਣੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਪਰੰਤ ਫ਼ਰਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜੋ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਡੀ.ਓ. ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।