- Updated: July 12, 2023 08:45 AM
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਯਾਨੀ ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2021 ਵਿਚ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੁਹ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਣ।
2018 ਵਿਚ ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2021 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। NGO ਕਾਮਨ ਕਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣਤੀ ਦਿੱਤੀ। 8 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ 14 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਆਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤੇ ਈਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਵੀਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।