- Updated: March 15, 2023 06:23 PM
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਨਤਮ ਨਿਯਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
BCI ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ, ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
BCI ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ/ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ।”
ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਅ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।