- Updated: September 12, 2023 11:11 AM
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਰੇਮੀ ਹੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲੰਡਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ’ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਨੈਸਡੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੱਡੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ’ਤੇ ਹੈ।
ਹੰਟ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੰਡਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ’ਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗ (ਸੂਚੀਬੱਧ) ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਰਸੀਦਾਂ ਵਰਗੇ ਯੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ’ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਫਰਮਾਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰਸ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਮੀਰਾਏ ਐਸੇਟ ਨੇ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।