ਭਾਰਤ ਦਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ''ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ, ਕਿਹਾ- ''ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ''

ਭਾਰਤ ਦਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ''ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ, ਕਿਹਾ- ''ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ''

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ "ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ" ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।

ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਪਲਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਰ ਰਹੇ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2024 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ 67.5 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ 17.2 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ 16.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਐੱਲਐੱਨਜੀ (ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ) ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 15.21 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖਾਦਾਂ, ਖਣਿਜਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਸਟੀਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈਕਸਾਫਲੋਰਾਈਡ (ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਲਈ) ਪੈਲੇਡੀਅਮ (ਈਵੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ), ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਚੁੱਕੇਗਾ।" ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ।