- Updated: June 30, 2023 06:52 PM
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿਟਰ ਇੰਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਧਾਰ ਰਹਿਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬੰਗਲੌਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ”।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਬਹੁ-ਅਰਬਪਤੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।