- Updated: February 21, 2023 07:15 PM
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਓਯੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਕੋਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ (HWC) ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2022-23 ਵਿੱਚ 1,114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਟਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।