- Updated: September 28, 2023 01:46 PM
ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ.) ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ 7 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ. ਡੀ. ਜੀ.) ਤੇ 6 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈ. ਜੀ.) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਵਿਚ ਇਕ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਤੇ 4 ਆਈ. ਜੀ. ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ, ਰਿਸਰਚ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ’ਚ 2 ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਤੇ 10 ਆਈ. ਜੀ. ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਅਸਲ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਜੀ., ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੁਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਇਕ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਤੇ 6 ਆਈ. ਜੀ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਨਵੇਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
2008 ’ਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 26/11 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੇ 510 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 94 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਸੀ।