- Updated: February 24, 2023 06:28 PM
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਾਵਰ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ 'ਤੇ ਫੋਬਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਿਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।