- Updated: January 21, 2026 11:31 AM
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (ਟਰੰਪ 2.0) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 75 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ (ਰੱਦ ਹੋਣਾ) ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਲਾਟ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ-ਅਕਤੂਬਰ ‘ਫਾਲ ਇਨਟੇਕ’ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਲਾਟ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਟਾਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਤਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਸੰਤ ਸੈਸ਼ਨ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਤਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਖ਼ਤੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤਕ ਕਰੀਬ 8,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀ. ਐੱਸ. ਓ.) ਵਲੋਂ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਯਕੀਨੀ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਬਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 72 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।