- Updated: May 11, 2023 07:26 PM
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 1751 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 1780.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ 29.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ 243 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 20243.76 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1751 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਈਡੀ ਅਤੇ ਆਈਡੀਐੱਫ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ 280.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ 1780.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1751 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ 29.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।