- Updated: March 18, 2024 10:43 AM
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 3.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੰਨਹਾਊਸ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 22 ਮਾਰਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 40,879, ਬਠਿੰਡਾ 29,353, ਪਟਿਆਲਾ 28,340, ਮੋਗਾ 26,656, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 23,201 (ਦਿਹਾਤੀ) ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 21,432 ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਧਾਰਕ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਗੰਨਹਾਊਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਗੰਨਹਾਊਸ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਲਖਾਨੇ (ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੋਰਹਾਊਸ) ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗਨਹਾਊਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅਸੰਭਵ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ।