- Updated: October 13, 2023 09:52 PM
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 6 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ-ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਲੁਧਿਆਣਾ-2 ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਪੁਰ, ਸੇਖੇਵਾਲ, ਸੇਲਕੀਆਣਾ, ਬੌਂਕੜ ਗੁੱਜਰਾਂ, ਕੜਿਆਣਾ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਧਨਾਨਸੂ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 252.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 120.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਐੱਫ.ਡੀ. ਤੋੜ ਕੇ 120.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਡੀ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਐੱਫ.ਡੀ. ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਐੱਫ.ਡੀ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਖ਼ਰਚਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ/ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਧਨਾਨਸੂ ਦੀ 299 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 104.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 61.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਸੇਖੇਵਾਲ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ 81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਮਿਲੀ 64.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 29.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਪੁਰ ਦੀ 86 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 5.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਕੜਿਆਣਾ ਖੁਰਦ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 416 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 42.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 3.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚੇ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡ ਬੌਂਕੜ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ 27 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਮਿਲੀ 31.63 ਕਰੋੜ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 25.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੇਲਕੀਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 3.76 ਕਰੋੜ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਉਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਧਨਾਨਸੂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 58 ਮਕਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਅਤੇ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ (ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ), ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਚੰਦੇਲ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜੋਮਾਜਰਾ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਧਨਾਨਸੂ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਸਲੇਮਪੁਰ ਨੇਹਾ, ਸਰਪੰਚ ਸੇਖੇਵਾਲ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ, ਸਰਪੰਚ ਬੌਂਕੜ ਗੁੱਜਰਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚ ਬੌਂਕੜ ਗੁੱਜਰਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਸੇਲਕੀਆਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਕੜਿਆਣਾ ਖੁਰਦ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, ਐਕੁਇਟਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਸਨ ਪਰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਕਢਵਾ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ।