- Updated: June 29, 2026 09:46 AM
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ-ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਪੇਸ਼-ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ , ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ , ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ, ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ, ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਵਨਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ, ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਧੁਨ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖਤ ਜਵਾਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਚ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਪੰਥ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ।