- Updated: April 26, 2024 12:45 PM
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨੰਦ ਐੱਸ. ਜੋਧੇਲੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੋਧੇਲੇ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋਧੇਲੇ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੋਧੇਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੋਧੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੋ ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153ਏ (ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।