- Updated: February 17, 2023 03:09 PM
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮੌਕੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਬਗੈਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੌਧਰੀਵਾਲ, ਮੁਹੰਮਦਾਬਾਦ, ਮੰਡ ਧੂੰਦਾ, ਮਹੀਵਾਲ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਡੋਗਰਾ ਆਦਿ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਦਮੇ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜੋ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਧੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਆਇਆ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ!
ਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪਕ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬਣਾ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ’ਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ : ਕਿਸਾਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ 2022 ’ਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਰੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੀ ਖਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਜੋ ਠੋਕਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 2019-20 ਤੇ 2022 ਵਾਲਾ ਖਰਾਬਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੁਦ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।