- Updated: January 16, 2024 03:35 PM
ਬਰਤਾਨੀਆਂ ’ਚ ਚੋਣ ਐਕਟ 2022 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। 1928 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਮੰਗਲਵਾਰ, 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਣ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਪੋਸਟਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵੋਟ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼ ਅਬਰੋਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਵੋਟਸ ਫਾਰ ਲਾਈਫ’ ਮੁਹਿੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਲ ਗੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।