- Updated: September 22, 2023 06:21 PM
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 128ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ’ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾ ਲਗ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਛੁਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਅਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹੈ।