- Updated: August 03, 2022 07:32 PM
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਅਲੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਧ-ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 107 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। 2021-22 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13,604 ਸੀ ਜੋ ਰਵਾਇਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 0.000635 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ’ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ 2,272 ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦ ਕਿ 2017 ’ਚ 74,898, 2018 ’ਚ 54,776, 2019 ’ਚ 90,566 ਅਤੇ 2020 ’ਚ 24,4834 ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2018 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2019 ਅਤੇ 2020 ਦਰਮਿਆਨ 2000 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਵਰਗ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 170 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ (ਐੱਫ. ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਨ.) ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ-1967 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਨ. ਤਾਲਮੇਲ ਸਮੂਹ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਓ. ਆਰ. ਡੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।