ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। 
ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ:- 
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ’ਚ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਭਵਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਹਰਿਆਣਾ ''ਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ।
 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।