- Updated: July 29, 2022 08:15 PM
ਜਲੰਧਰ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਬੀਟ ਸਿਸਟਮ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਦੋਂ 25-26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਬੀਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਬੀਟ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੀਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਬੀਟ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੀਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਟ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਟ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਬੀਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਫੀਲਡ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੁਲਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਖੁਦ ਫੀਲਡ ’ਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਖੁਦ ਫੀਲਡ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ।
ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਂਜਾਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣਗੇ। ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ।