- Updated: May 13, 2023 09:39 PM
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ‘ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ, 2023’ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਐਕਟ, 1894’ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਪ੍ਰੀਜ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਟ, 1900’ ਅਤੇ ‘ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਐਕਟ, 1950’ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ, 2023’ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ, 2023 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗਾ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। MHA ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ MHA ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਲ੍ਹਾਂ”/”ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ” ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਜੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।