- Updated: April 17, 2026 01:10 PM
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ 2023 ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2026-27 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ 2034 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2029 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।