- Updated: June 29, 2026 12:54 PM
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2026 ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਖਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਲਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤਖ਼ਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।