- Updated: December 06, 2022 01:47 PM
ਮੋਗਾ ਦੇ ਹਰਦਿਆਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਐਪਲ-11 ਫ਼ੋਨ ਸਾਲ 2020 'ਚ 84,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ੋਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਫ਼ੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੋਗਾ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਏ 84,000 ਰੁਪਏ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖ਼ਰਚ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਬਾਇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 99000 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਦਿਆਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 84000 ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਦਇਆ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਫ਼ੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿਕਤੇਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 84,000 ਰੁਪਏ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।