- Updated: May 10, 2024 02:22 PM
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਈਡੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ (2024) ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। 21 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ
- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ
- ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
- ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ
- ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ
7 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।
ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।