- Updated: June 28, 2023 10:27 AM
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਚ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ(CAG) ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ CAG ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਤੇ 2022 ਵਿਚ ਸੀਐੱਮ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਮਾਰਬਲ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ 1942 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਚੱਢਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਤੱਕ ਛੱਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਟਪਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਹੋੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
CAG ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੀਐੱਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਖਰਚ ਦੀ CAG ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।