- Updated: June 25, 2026 02:14 PM
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਕਰ-6' ਦੇ ਤਹਿਤ 16 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬੀ. ਨਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਜੀਬ ਸਾਹਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 60 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਮੇਤ 16 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ (ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ) ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।" ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ URL ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।