- Updated: July 13, 2023 12:40 AM
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਨੈੱਟਵਰਕ (GSTN) ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ 'ਕਰ ਅੱਤਵਾਦ' ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਮਖਿਆਲੀ ਸੂਬੇ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਸ 'ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ' ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਤ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਟੈਕਸ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ’ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।