- Updated: June 14, 2023 08:07 PM
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ BBMB ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BBMB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ NOC ਦੇਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BBMB ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ/ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ BBMB ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BBMB ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡਵਰਕਸਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ BBMB ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
CM ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ-2 ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 17 ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬੇ ਉਦਾਰ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਹਿਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ BBMB ਨੇ 16 ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬੇ ਪਾਣੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।